आदिवासी परिवारों की पुरखों की जमीन को वन विभाग हथियाना चाहता है आदिवासियों में भारी आक्रोश

 

आदिवासी परिवारों की पुरखों की जमीन को वन विभाग हथियाना चाहता है आदिवासियों में भारी आक्रोश

बोलासा- ( देवेंद्र बैरागी) बोरिया ग्राम के आदिवासियों की कृषि भूमि वर्षों से खेतों को जोत कर अपनी कमाई का जरिया बना हुआ है लेकिन अब इस भूमि पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की नजरे टेढ़ी हो गई है और किसान परेशान है! इस जमीन पर उनका 70- 80 वर्षों से मलिकाना हक है इस जमीन से अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं यह आदिवासी अपनी पुरखों की जमीन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आज उनके झोपड़ी में वीरानी छाई हुई है पूरा गांव दहशत मैं होकर चिंता में डूबे हुए हैं ग्राम बोरिया के कृषक शंभू मेडा, कैलाश मेडा, नानूराम मेडा, नारायण निनामा, राकेश मेडा, करण सिंह, बादल निनामा, गणेश निनामा, ने बताया कि वर्षों से हम अपनी जमीन मे फसल पैदा कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं लेकिन अभी 8 दिनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारी जमीन को नापतोल की गई तथा बताया गया कि यह जमीन सरकारी होकर योजना के माध्यम से वन विभाग को दी जाएगी इस जमीन के चले जाने से हम पूरा परिवार बेदखल हो जाएंगा तथा हमारे पास रोजी-रोटी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहेगा इस भूमि के अलावा हमारे पास आय का स्रोत नहीं है यह भूमि 93 हेक्टर क्षेत्र में फैली है जिसका सर्वे नंबर 106 है इस गांव में 150 से अधिक परिवार लोग निवास करते हैं इनका कहना है कि हमारी रोजी-रोटी चले जाने के बाद हमें यहां से अन्य प्रदेश में मजदूरी के लिए भटकना पड़ेगा जिससे हमारे परिवार के बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाएगा इस संबंध में हमने गत दिनों आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया को एक आवेदन दिया गया तथा इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया आज तक निराकरण नहीं होने की वजह से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हमारी जमीन नहीं जाने देंगे ग्राम बोरिया के आदिवासी किसानों ने वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला मंत्री पारस जैन, एवं मांगीलाल पडियार को ज्ञापन दिया गया इस मामले को लेकर पारस जैन ने कहा कि मामला अति गंभीर है इसे वन मंत्री नगर सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी तथा आदिवासियों की जमीन वन विभाग के सुप्रद किए जाने पर रोक लगाई जाए! पारस जैन ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है कि जांच कर आदिवासियों की जमीन को मुक्त किया जाए है 

वन विभाग ने दी अपनी दलील

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोरिया ग्राम के आदिवासियों की भूमि पर कलेक्टर के आदेश हुए हैं तथा वर्तमान में भूमि पर अतिक्रमण है बोरिया गांव के किसान कृषि कार्य करते हैं यह भूमि हमे राजस्व विभाग के माध्यम से हमें दी जा रही है- जितेंद्र सिंह राठौर डिप्टी रेंजर वन विभाग

फोटो-1- बोरिया ग्राम के किसानों की जमीन

   2- आदिवासी किसानों ने पारस जैन को दिया ज्ञापन